काठमाडौँ, २०८३ वैशाख २२
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सधैँका लागि खारेज गरिदिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत कर्मचारी राजनीतिलाई निषेध गरिएको हो। ट्रेड युनियन खारेजीसँगै कर्मचारीका गुनासा सुन्नका लागि नयाँ प्रावधान राखिएको छ, जसअन्तर्गत प्राप्त गुनासोउपर १५ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यस कदमप्रति कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् भने कतिपयले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गरिसकेका छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसलाई जनताकै चाहनाअनुरूपको सुधार भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यो निर्णय कुनै दलविरुद्ध नभएर शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने प्रयास हो। "विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन," उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्दैमा अधिकार नखोसिने बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो हुने दाबी गरेका छन्। अब उप्रान्त कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्ने उनको तर्क छ। यो कदमलाई प्रणाली र भविष्य बचाउने प्रयासको रूपमा लिँदै उनले विद्यार्थीहरूलाई सभ्यता र विचारको राजनीति तथा कर्मचारीलाई जनताको सेवामा केन्द्रित हुन आह्वान गरेका छन्।