काठमाडौँ, २०८३ वैशाख १४
सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च राज्यले बेहोर्ने अभ्यास थियो। जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले विदेशमा उपचार खर्च नदिने व्यवस्था गरे तापनि कार्यविधिमा रहेको व्यवस्थाका कारण राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको थियो। अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं लगायतले संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले कार्यविधि खारेज गरे पनि ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा ९ मा रहेको व्यवस्थालाई भने यथावत राख्दै ‘आंशिक रिट’ जारी गरेको छ। अब कार्यविधि खारेज भएसँगै पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराउने उपचारको खर्च राज्यकोषबाट पाउने छैनन्। यो निर्णयले राज्यकोषको दोहनलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार तयार गरेको छ।