काठमाडौँ, २०८३ वैशाख २२
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेश अन्ततः जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार कुनै पनि संशोधन नगरी पुरानै व्यवस्थासहितको अध्यादेश पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
यसअघि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा प्रस्तावित निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर सरोकार राखेका थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत (३ जना) ले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थियो। यसले 'कुल सदस्य संख्याको बहुमत' को संवैधानिक मर्म कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा उपस्थित सदस्यको नभई कुल सदस्य संख्याको बहुमतलाई आधार बनाउनुपर्ने सुझावसहित फिर्ता पठाएका थिए।
सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सोही अध्यादेश दोहोर्याएर पठाएपछि राष्ट्रपतिलाई जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आइपरेको हो। संविधानविद्हरूले संघीय संसद्बाट पुनः पारित विधेयक जस्तै अध्यादेशको हकमा पनि दोस्रोपटक आएपछि जारी गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हुने सुझाव दिएका थिए। अब यो अध्यादेश संसद्मा पेश हुनेछ र यसको प्रावधान तथा संवैधानिक प्रभावबारे अन्तिम निर्णय संसद्बाटै हुनेछ।