काठमाडौँ, २०८३ वैशाख १५
भूमि प्रशासनलाई सर्वसाधारणको नजिक पुर्याउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापीका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले यी सेवाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन आफैँले गर्ने गरी इच्छुक रहेका स्थानीय तहहरूलाई ७ दिनभित्र विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयको वैशाख १० गतेको पत्रानुसार पालिकाहरूबाट विवरण आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले वैशाख १४ गते नै सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक रहेको जानकारीसहितको पत्र पठाइसकेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमका अनुसार, पालिकाहरूको क्षमता र इच्छुकताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि कानुन बनेलगत्तै काम थाल्न सहज हुनेछ।
हाल यी सेवाहरू पालिकामा लैजानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था भने बन्न बाँकी नै छ। कानुन नबनेसम्म हालका भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूको भविष्यबारे स्पष्ट भन्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि, मालपोत र नापी कार्यालयलाई गाभ्ने विषयमा भने अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामै रहेकाले पालिकाहरूबाट विवरण सङ्कलन गरी पूर्वतयारी तीव्र पारिएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए।