काठमाडौँ, २०८३ वैशाख १५
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु गैर-लोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक र सहकारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।
नेकपा कार्यसंयोजन समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "संसद् अधिवेशनलाई अचानक स्थगित गरेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रयासले संसदीय लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ।" पार्टीले तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न र शिक्षा तथा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।
सरकारको यस कदमले संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाएको र स्वेच्छाचारी शासनको अभ्यास गर्न खोजेको नेकपाको ठहर छ। लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संसदीय प्रणालीको रक्षाका लागि संसद्को प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेकपाले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।